रुकुमेली जनतालाई भेडा सम्झिने सरकारलाई यस्तो चेतावनी.....
रुकुमेली जनतालाई भेडा सम्झिने सरकारलाई यस्तो चेतावनी.....
सरकारका पछिल्ला कामकारवाहीहरु सकार नकार दुवै कोणले चर्चापरिचर्चामा छन् । केही बहस त केही विवादको घेरामा तानिएका छन् । त्यसमध्येको असाध्यै मार्केट पाएको एउटा विषय हो रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने अस्ति साँझको निर्णय ।
यहाँ मात्र होइन विश्वभरका शासकहरुको साझा विशेषता भनेकै Divide and Rule अर्थात् फूटाऊ र राज गर” हो । यसकै रुपहरु हुन् नेपालमा अहिले देखा परेका राजधानी राजनीति,सदरमुकाम राजनीति र केन्द्र राजनीति । यस्तै-यस्तै यो वा ऊ नामका विषयमा शासकहरुद्वारा गरिने विभिन्न राजनीति ।
तर यो कुटिल अस्त्रको प्रयोग हाम्रो देशको सन्दर्भमा अलि बढ्ता रुकुम र रुकुमेली जनतामाथि आज होइन उहिलेदेखि नै शृङ्खलाबद्ध रूपमा हुँदै आएको प्रतीत हुन्छ ! फिल्ममा शुटिङ गरेझैं एकैछिनमा मर्ने,मार्ने र बाँच्ने,बचाउने ! क्षणभरमै उकालो चढ्ने र ओह्रालो झर्ने नाटक गरेजस्तो रुकुमलाई पुराना-नयाँ शासकहरु खेलाउनु सम्म खेलाइरहेका छन् । अरु जिल्ला यथावत रहँदा रुकुमलाई चरक्क चिर्ने काम भो । आखिर उतिखेर भनेजस्तो न भाषिक,सांस्कृतिक एवं भौगोलिक समुदायको क्लष्टर मिलाएर छुट्टै प्रदेश नै बनाउन सके !
अहिले फेरि २०३० सालको तीतो इतिहासको झल्को दिनेगरी सरकार आफैले केही दिन पहिले उद्घाटन गरेको पूर्वाधारयुक्त रुकुम पूर्वको सदरमुकाम ऐतिहासिक महत्त्वको सुन्दर नगरी रुकुमकोटबाट रातारात नयाँ ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेर जनताबीच भेगीय मात्र होइन कि साम्प्रदायिक द्वन्द्वको रुप लिन सक्ने कलहको वीज रोप्ने काम गर्यो । जनताको कुरै भएन सरकार समर्थित कतिपय उपल्लो स्तरका आफ्नै नेता,कार्यकर्ताहरुले भनेजस्तो ताजा जनादेश अर्कोतिर गैसकेको र जनमत गुमाइसकेको संक्रमणकालीन सरकारले दीर्घकालीन असर राख्ने विषयमा हात नहालेको भए आफ्नो लागि पनि राम्रै हुन्थ्यो ।
राज्यको भूमिका समाजमा सद्भाव खल्बल्याउने नभई शान्ति,अमनचयन कायम राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ? हुनत: आजसम्म भए,गरेका सबै प्रकृतिका द्वन्द्वहरु जनताको रहरबाट कहाँ पो भएका छन् र ! जति छन् राज्य सृजित नै छन् ।
यद्यपि,पायक पर्ने भूगोल,जनसंख्या,पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका दृष्टिले उपयुक्त स्थान चाहे केन्द्रीय राजधानी होस् वा प्रादेशिक राजधानी,जिल्ला सदरमुकाम,नगर/गाउँपालिका तथा वडा केन्द्रहरु नै किन नहुन् ! कतै पनि मिलेका देखिंदैनन् । लामो समयदेखि हामी जुन संरचनामा अभ्यस्त भयौं त्यसकै कारण निरन्तरता चाहेका मात्र हौं । तथापि संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर राज्य र जनताबीचको दूरी घटाउने नै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास,प्रचलन र हाम्रो मौलिकतामा आधारित वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गरी एकपटक यथास्थितिमा रहेका संरचना उथलपुथल पार्ने हिम्मत गर्नैपर्छ र त्यो सहन क्षमता हामीसँग हुनैपर्छ ।
न कि आफ्नो वरपर हलचल नबनाएर सोझा जनताको मनोविज्ञानमा चोट पुर्याउने गरी न कसैले मागेका नत कुनै विवाद बहस नै भएको विषय ल्याएर कुकुरलाई हाड फालेझैं नितान्त फरक-फरक भाषा,संस्कृति र मनोविज्ञान बोकेका समुदायबीच वेतुकको आन्दोलन सिर्जना गर्नु जायज छैन । सोझोपनको फाइदा उठाउँदै स्वार्थसिद्ध गर्ने ट्रायल भूमि रुकुमलाई कहिलेसम्म बनाइराख्ने ? यहाँ त सरकार आफैले समस्याको आगो सल्काइदियो । अब रुकुमकोट आसपासका जनता सदरमुकाम यथावत राख्न राज्यका कदम विरुद्ध आन्दोलित हुने नै भए र गोलखारा आसपासका जनता स्वभावैले प्राप्त सदरमुकाम कार्यान्वयन गराउन सरकारको समर्थनमा संगठित हुने डरलाग्दो ध्रुवीकरण र मुठभेडको स्थिति निर्माण हुन थाल्यो ।
विचरा जनसमुदायको त के दोष छ र खेलौना गराउने राज्यसत्ताका संचालकहरुको अविछिन्न दोष न हो । कुनैबेला रुकुमकोट-मुसिकोट लडाए अहिले रुकुमकोट-गोलखारा । अँझ त यताको खस समाज र उताको मगर समाजका बीचको लडाइँ होला जस्तो । विषय आइहाल्यो । एकाएक आएको सरकारको अप्रासंगिक निर्णयले एक ठाउँ मसाल बाल्ने र अर्को ठाउँ दीपावली गर्नेसम्मको स्थितिमा पुर्याइहाल्यो । अब फेरि खोज्ने समाधान नै हो । आपसमा लडेर होइन कि मिलेर राज्यलाई जवाफ दिने साहस बटुलौं र विवेक एवं संयमता अपनाऔं । भावावेशमा आएर केही हुँदैन ।
पूर्वी रुकुमभित्र पनि पूर्व र पश्चिमका सबै समस्या हाम्रा आफ्नै समस्या हुन् । आधा अँध्यारो छोडेर झिलीमिली भएको भन्न मिल्दैन । हुँदैन पनि । सदरमुकाम कुनै एक ठाउँ हुन्छ । ठाउँ-ठाउँ हुँदैन । सदरमुकाम रुकुमकोट,गोलखारा वा तेस्रो ठाउँ जहाँ रहला तर विकास र समृद्धिको राप सबैतिर पुर्याउनु अनिवार्य शर्त हो । हामीलाई चिनाउने प्राकृतिक स्रोतसाधनयुक्त भू-भाग तथा गौरव गर्ने मौलिक भाषा,संस्कृति दिने र पराइसँग लड्न सक्ने साहसी योद्धा जन्माउने गोलखारा लगायत त्यस क्षेत्रसँग न हिजो वैरभाव थियो नत आज नै छ ।
बरु यो एकता र सद्भाव देखेर डाहा गर्नेहरूलाई फेरि पनि यी झिनामसिना विषयमा अल्झिएर होइन सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न आफै सक्षम छौं भनेर देखाउन सक्ने चौडा छाती देखाउनुपर्छ । माथी र तलको लडाइँमा विभक्त हुनेबेला यो होइन । नचाहेर पनि विषय उठिसक्यो बरु परिवर्तन गर्ने वा कायम राख्ने जिम्मा सरकार त्यहीँका जनताका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई छोडिदिऔं जसले वस्तुगत धरातलमा रहेर छलफल गरुन् र साझा धारणा सहितको सहमतीय निष्कर्ष सरकारसमक्ष पेश गरुन् । एकपटक धरातलमा छलफलमै नल्याई हुकुमी प्रमाङ्गी प्रथा जस्तो केन्द्रबाट निर्णय थोपर्दा कतै आधुनिक सभ्य राज्य ब्यबस्थाप्रति त वितृष्णा पैदा गर्दैन ? त्यसैले यस्ता विवादित काम जनमत गुमेको यो सरकार होस् या जनमतप्राप्तवाला आउने वाम गठबन्धन सरकारले नै तोकादेशमा जिल्ला सार्न,गाभ्न छुट छ ।
यदि यसो गरियो भने गणतान्त्रिक भनिएको ब्यबस्थाप्रतिकै धज्जी उडाउनु हो । जे भो भैसक्यो । कहिलेकाहीं हतारको निर्णयबाट उत्पन्न परिणामहरुलाई पृष्ठपोषणको रूपमा स्वीकार गरी थप अलोकप्रिय हुनवाट बच्न निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु पनि जनपक्षीय सरकारको बुद्धिमताभित्रै पर्छ कि । तसर्थ, सरकार अभिभावक बनेर जनतालाई आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छोडिदिंदा एकातिर विवाद निरुपण हुने र अर्कोतिर शा
शान्ति,स्थायित्व कायम गर्ने राज्यको आदर्श इच्छा पनि पूरा हुने । जेहोस्, सरकारको निर्णय पश्चात् धरातलमा जे परिस्थिति निर्माण भएको छ र आउन सक्ने जोखिम छ त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्न यसलाई जीतहार तथा प्रतिष्ठाको विषय नबनाई सरकार, सरोकारवाला सबैले विवेक सहितको संयमता प्रदर्शन गरौं ।
No comments: